सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की

निष्कर्ष — अदालत का रुख यह संकेत देता है कि इस तरह के मामलों में संतुलित समाधान की आवश्यकता है: केवल कानूनी प्रतिबंध ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उम्र-सत्यापन, अभिभावकीय नियंत्रण, शिक्षा और तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म की जिम्मेदारी भी अपेक्षित है।

मामले का सामाजिक-कानूनी परिप्रेक्ष्य

पूरा प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जहाँ अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता, तकनीकी व्यवहार्यता, और व्यक्तिगत निजता जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है, वहीं नाबालिगों की सुरक्षा और अभिभावकीय जिम्मेदारी भी एक संवेदनशील विषय है। नीति-निर्माताओं के सामने चुनौतियाँ हैं — (1) किस प्रकार की सामग्री पर रोक लगे, (2) उम्र-सत्यापन कैसे किया जाए, और (3) इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर व प्लेटफार्मों की भूमिका किस हद तक होगी।

अदालत के तर्क का संक्षेप

अदालत ने कहा कि नीतिगत-विकल्पों और क्रियान्वयन-योजना के बिना पूर्ण प्रतिबंध की माँग को तत्काल स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुनवाई में यह भी सुझाया गया कि अन्य देशों के अनुभवों का विश्लेषण जरूरी है ताकि अप्रत्याशित दुष्प्रभावों से बचा जा सके।