बिहार से अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी यह है की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता लाभ देने पर सरकार पुनर्विचार करने वाली है। आपको बता दें की विधानपरिषद में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बात को लेकर आश्वासन दिया है।
कानूनी रूप से नहीं होगी बाध्यता
- नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के संबंध में मंत्री ने कहा कि यह नियमानुकूल व्यवस्था है।
- मंत्री जी ने कहा है कि कानूनी रूप से इसकी बाध्यता नहीं होगी।
- मंत्री जी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के मामले में सरकार संवेदनशील ढंग से पुनर्विचार करने का काम करेगी।
इन जगह पर हैं सर्वाधिक फर्जी शिक्षक
आपको बता दें की राजद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गलत सर्टिफिकेट पर बहाल 42 फर्जी शिक्षकों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, इस पर मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया है की शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच में 42 शिक्षक चिह्नित किए गए हैं। इनमें अरवल और गया में सर्वाधिक पांच-पांच, जबकि नवादा में चार शिक्षक हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इनकी जिलावार सूची जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
11 शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध
मंत्री सुनील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक पटना, सहरसा, मुंगेर, सिवान, बक्सर, पूर्वी चंपारण और अररिया में कुल 11 शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करते हुए सेवा समाप्ति के लिए संबंधित नियोजन इकाई को निर्देश दिया गया है।