जानिए PM Modi Speech के देश के नाम सम्बोधन की मुख्य बातें

New Delhi – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2025 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं और एक बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक सुधार घोषित किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से, Next Generation GST रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। इस कदम से आम नागरिकों, युवा, महिलाओं, किसानों, व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवारों को विशिष्ट लाभ होगा। आइए इस महत्वपूर्ण संबोधन में कही गई मुख्य बातों, संभावित प्रभावों और चुनौतियों की समीक्षा करें।

1. सम्बोधन की पृष्ठभूमि

नवरात्रि भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। पीएम मोदी ने इस त्योहार को अवसर बताया कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान नेक्स्ट-जेनरेशन GST रिफॉर्म्स की घोषणा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि ये सुधार जनता तक उससे जुड़ी राहत और सुविधा पहुँचाएँगे।

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— Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2025

2. नेक्स्ट-जेनरेशन GST रिफॉर्म्स: क्या हैं संकेत और उद्देश्य

• लाभार्थी: गरीब, युवा, किसानों, महिलाएँ, व्यापारी व उद्यमी। ये समूह नई GST नीति से लाभान्वित होंगे। Jagran

• बचत उत्सव (GST Savings Festival): मोदी ने कहा कि इस सुधार के साथ “GST बचत उत्सव” शुरू होगा, जिसका मतलब यह है कि खरीद-चुनाव, त्योहारों के समय आम जनता की बचत बढ़ेगी। Jagran

• उद्देश्य:

  1. कर प्रणाली को सरल बनाना

  2. व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना

  3. कर अनुपालन को सहज करना

  4. राज्य-और-केंद्र के बीच सहयोग को मजबूत करना

  5. स्थानीय उत्पादन (Make in India) को प्रोत्साहित करना ताकि “स्वदेशी” की भावना को और विस्तार मिले।

3. संबोधन की 10 मुख्य बातें

नीचे उन दस अहम बिंदुओं का सार दिया गया है जो नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में प्रस्तुत किए:

1. उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि ये त्योहार आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

2. 22 सितंबर से नेक्स्ट-जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू होंगे, सूर्योदय के साथ।

3. इससे जनता की बचत बढ़ेगी — “GST बचत उत्सव” शुरू हो जाएगा।

4. गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएँ, किसान, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी इस बदलाव से लाभान्वित होंगे।

5. कर सुधार से व्यापार करना आसान होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

6. GST को एक ऐसा साधन बताया गया जो राज्यों को और केंद्र को जोड़ने वाला पुल बनेगा। हर राज्य की शंकाएं और सुझाव ध्यान में रखे गए।

7. स्वदेशी उत्पादन और “Made in India” को बढ़ावा दिया जाएगा। अपने ही देश में बनी चीजों का उत्पादन, प्रोत्साहन और उपयोग।

8. आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। यह सुधार छोटे व्यवसायों व MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए अवसर पैदा करेगा।

9. देश की ग्रोथ स्टोरी को तेज़ी मिलेगी — आर्थिक सुधारों से विकास की गति बढ़ेगी।

10. कारोबार को आसान बनाना, कर बोझ को कुछ हल्का करना, टैक्स संरचनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना — ये सभी पहलें शामिल हैं।

4. संभावित प्रभाव: मिडिल क्लास, युवाओं और आर्थिक वृद्धि पर असर

मध्यम वर्ग:
­- न्यूनतम कर भार में कमी, खरीद-छूट और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलने से जीवन यापन पर सकारात्मक प्रभाव।
­- त्योहारों के सीज़न में खर्च की क्षमता बढ़ने से बाजारों को भी गति मिलेगी।

युवा और महिलाओं:
­- युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यम शुरू करने का अवसर बढ़ेगा क्योंकि कारोबारी माहौल सरल होगा।
­- महिलाओं जो छोटे-मोटे व्यवसाय या गृह-उद्योग चलाती हैं, उनको भी कर संरचना के सहारे बेहतर अवसर मिलेंगे।

MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम):
­- ये लगभग अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं; सुधारों से ये उद्यम सरल अनुपालन, कम लागत, बेहतर पहुंच और स्थानीय बाजार में मजबूती पा सकते हैं।
­- “Make in India” और “स्वदेशी” उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इन उद्यमों को नई मांग और विस्तार के रास्ते मिलेंगे।

आर्थिक वृद्धि और निवेश:
­- जब कर नीति सरल होगी, तो निवेशक भरोसेमंद कदम उठाएंगे।
­- राज्यों में प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा और विकास योजनाएँ जल्द आगे बढ़ेंगी।
­- बजट राजस्व बढ़े तो सरकार अधिक सार्वजनिक सेवाएँ (स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर) बेहतर कर सकेगी।

5. चुनौतियाँ और मामलों पर ध्यान

कोई सुधार है तो चुनौतियाँ भी होंगी:

• कार्यान्वयन की समयसीमा (Implementation): GST को नए रूप में लागू करना आसान नहीं होगा; टैक्साधिकारियों (tax authorities) और व्यापारियों को नए नियमों में समायोजन करना पड़ेगा।

• प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण: विशेषकर छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

• राज्य-और-केंद्र के बीच समन्वय: कर नीति में राज्यों की भागीदारी महत्वपूर्ण है; यदि संचार और समन्वय बेहतर न हो तो विवाद हो सकते हैं।

• आम जनता का भरोसा: यह जरूरी होगा कि लोगों को यह लगे कि यह सुधार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि वास्तविक लाभ पहुँचाएगा।

• वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ: महँगाई, ऊर्जा-कीमतों में परिवर्तन आदि इन सुधारों के असर को प्रभावित कर सकते हैं।

6. Government Strategy और आगे की राह

प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि इन सुधारों के पीछे जनहित, पारदर्शिता और आर्थिक समावेशिता का लक्ष्य है। सरकार आगे निम्नलिखित कदम उठा सकती है:

• कर स्लैब और दरों की विस्तृत जानकारी आम जनता तक पहुँचाना।

• बिजनेस-मैनुअलों, ऑनलाइन पोर्टल्स और हेल्पडेस्क स्थापित करना ताकि व्यापारियों और नागरिकों को समस्याएँ पूछने / समाधान पाउने का अवसर मिले।

• राज्यों के साथ मिलकर workshops, seminars चलाना ताकि GST-रिफॉर्म्स को समझाया और स्वीकार किया जाए।

• डिजिटल-प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग बढ़ाना ताकि टैक्स दाखिल करना, भुगतान करना और ऑडिट प्रक्रिया सरल हो जाए।

• निगरानी / समीक्षा तंत्र तैयार करना ताकि यह देखा जाए कि ग्रामीण इलाकों, छोटे व्यवसायों और महिलाओं तक यह सुधार कितना पहुँचता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह राष्ट्र-के-नाम संबोधन न सिर्फ त्योहारों के उत्सव के बीच आया बल्कि आर्थिक सुधारों और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। Next-Generation GST रिफॉर्म्स के माध्यम से सरकार ने यह संकेत दिया है कि कर नीति को सरल, पारदर्शी और सभी वर्गों के लिए अधिक न्यायसंगत बनाया जाएगा। यह बदलाव मिडिल क्लास, छोटे व्यवसायों, किसानों और युवा उद्यमियों के लिए अवसर लेकर आता है।

हालाँकि चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन यदि रणनीति सही हो, और लागू करने की प्रक्रिया साफ और समयबद्ध हो, तो इस सुधार का प्रभाव दीर्घकालिक और व्यापक होगा। इस सुधार से न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी और ज्यादा सुदृढ़ होगा।